PM-CM ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਹੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ… ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ
Manish Sisodia: ਆਪ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਈਡੀ-ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਂਗ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ-ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰੀ – ਮਨੀਸ਼
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇਤਾ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ – ਮਨੀਸ਼
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
