ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ
Maharashtra Hindi Controversy: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਮਐਨਐਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮੋਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਵੇਂ ਜੀਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਜਾਧਵ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 3 ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਅਤੇ 17 ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025, ਫਿਰ 17 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ – ਇੱਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ‘ਭਾਸ਼ਾਈ ਹਮਲਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਸਰਕਾਰ
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਠਾਕਰੇ ਧੜਾ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਐਮਐਨਐਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਠਾਕਰੇ ਧੜਾ), ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UTB) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੋਲਿਕਾ ਸਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
