‘ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਰਮ’ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ’
Child Marriage Act: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ, 2006 ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਵੀ.ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2012 ਵਿੱਚ ਪਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਆਦਿ ਸਭ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਯੂਬਰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਗੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਆਦਿ ਹੋਵੇ, ਐਕਟ 2006 ਹਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਵਾਂਝਾ: ਅਦਾਲਤ
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਲਾਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਕਸਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਲ ਵਿਆਹ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਾਲ ਦੁਲਹਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਗਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਥਿਤ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।’
