ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਇਹ 5 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2025-26 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਈਜਰਸੀਡ, ਰਾਗੀ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਤਿਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 14 ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ MSP ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਾਈਜਰਸੀਡ (820 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗੀ (596 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ), ਕਪਾਹ (589 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਅਤੇ ਤਿਲ ਲਈ (579 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ)ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ-ਭਾਰਤੀ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਪਟਨਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ 4 ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਡਵੇਲ ਤੋਂ ਨੇਲੋਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਲਾਮ ਤੋਂ ਨਾਗਦਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 4 ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਲਈ 1018 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਰਜਿਨ ਬਾਜਰੇ (63%) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ (59%), ਅਰਹਰ (59%) ਅਤੇ ਉੜਦ (53%) ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ 50% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
MISS ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ (MISS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ (IS) ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ MISS ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਰਾਹੀਂ 7% ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 1.5% ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (PRI) ਵਜੋਂ 3% ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ KCC ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 4% ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7.75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ KCC ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਦੋ ਮਲਟੀਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਲਟੀਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਤਲਾਮ-ਨਾਗਦਾ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਰਧਾ-ਬਲਹਾਰਸ਼ਾਹ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 3,399 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2029-30 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਪੀਐਮ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 176 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਗਭਗ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। 784 ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 19.74 ਲੱਖ ਹੈ।
