ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਲਾ
ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਯੂਜੀਸੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। "ਜਨਰਲ ਆਰਮੀ" ਅਤੇ "ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ" ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ, ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ “ਜਨਰਲ ਸੈਨਾ” ਅਤੇ “ਚਾਣਕਿਆ ਸੈਨਾ” ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ “ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ।
ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
‘ਭੀੜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ’
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, “ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹਟਾਓ ਅੰਦੋਲਨ” ਦੇ X ਹੈਂਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ‘ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ’ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
