ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, G7 ਤੇ G20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖੀ ਤਾਕਤ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 25.5 ਦਾ ਗਿਨੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੇ 2011 ਤੋਂ 171 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੰਜਣ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, G7 ਅਤੇ G20 ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਰਿਪੋਰਟ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 25.5 ਦੇ ਗਿਨੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਲੋਵਾਕ ਗਣਰਾਜ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਆਮਦਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਗਿਨੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਇਹ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 0 ਦੇ ਸਕੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਮਾਨਤਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਕੋਰ ਇਸਨੂੰ ਚੀਨ (35.7) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (41.8) ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ G7 ਅਤੇ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਿਨੀ ਸੂਚਕਾਂਕ 28.8 ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ, ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ 2025 ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੀ ਬ੍ਰੀਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2011 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ 171 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2.15 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 16.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 2.3% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ: ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਆਧਾਰ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਹੁਣ 142 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 3.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ।
- ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ: ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ; 41 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ: SC/ST ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ: ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- PMGKAY (ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ): 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
