ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਵੋਟ-ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ… ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ
India Alliance Meeting: ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ SIR ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵੋਟ-ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਤੋਂ NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੌਥਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
- ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਪੁਨਰੀਕਸ਼ਨ (SIR), ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੇ NEET ਅਤੇ CBSE ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ 25 ਪਾਰਟੀਆਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 25 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।”
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “SIR, ਵੋਟ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NEET ਅਤੇ CBSE ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।” ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।”
SIR ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਲਈ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ MSME ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ), ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਧੜਾ), ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ), ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਵਿਦੁਥਲਾਈ ਚਿਰੂਥੈਗਲ ਕਾਚੀ, ਮਾਰੂਮਲਾਰਚੀ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਜ਼ਾਗਮ, ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਐਮ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਦਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਪੱਖ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਚੋਣ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਹਨ।
