ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਏਟੀਐਸ ਅਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪਹੁੰਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ (ਨੌਜਵਾਨ) ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ: ਸ਼ਾਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। NIA ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ UAPA ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ 632 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 498 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 95 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।
