ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਲਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਰੇਪ ‘ਤੇ HC ਦੀਆਂ 5 ਚਰਚਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ; ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
Rape Case: ਰੇਪ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੀਆ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਡੋਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮਾਨਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਆਖ਼ਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਪ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਨਸੀ ਛੋਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਬਵਾਲ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ?
- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਡੋਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
- ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਲਵਾਰ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਸੀਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
- ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਕਿਨ-ਟੂ-ਸਕਿਨ ਕਾਂਟੈਕਟ (Skin-to-Skin Contact) ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
- ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕਣਾ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ
- ਪੇਨੇਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਆਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਅਪਲੋਡ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ Judgments and Gender ਨਾਮ ਦੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕੋਰਟਰੂਮ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 27 ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕਣ ਵਰਗੇ ਆਰੋਪ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਿਨਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਆਰੋਪ ਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਲਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਕਦਮ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ (Outraging Modesty) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਪ ਅਤੇ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰੇਪ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਨੇਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਜੈਕੁਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਕਿਨ-ਟੂ-ਸਕਿਨ ਮਾਮਲਾ
ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। POCSO ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛੂਹਣਾ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੀਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ POCSO ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕਿਨ-ਟੂ-ਸਕਿਨ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
Source:TV9Hindi.com
