ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ…ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ
Election Commission: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
#WATCH | Delhi: On Rahul Gandhi’s allegations against ECI, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar says, “…An affidavit will have to be given or an apology will have to be made to the country. There is no third option. If the affidavit is not received within 7 days, it means pic.twitter.com/AJVbxEdPja
— ANI (@ANI) August 17, 2025ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਮ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਟੀ ਦਾ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੋਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਧ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਨੋਟਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ… ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜੇਕਰ ਇਲਜ਼ਾਮ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਧ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।
