SIR ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਫਾਰਮ 6 ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ…SC ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿੰਨੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ 5 ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ, ਫਾਰਮ-6, ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵੋਟਰ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਿਛਲੀ ਡੂੰਘੀ-ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਸੰਗਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
