ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਹਾਰਨ ‘ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਬਕਾ IAS-IFS ਸਣੇ 124 ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਂਸੀਵ ਰਿਪੋਰਟ (SIR) 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 124 ਸੇਵਾਮੁਕਤ IAS, IFS ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS), ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ (IFS), ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 124 ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ 2025 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ SIR ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ, ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (EVM) ਸੀਲਿੰਗ, ਸਟ੍ਰਾਂਗ-ਰੂਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਤਸਦੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 124 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ
2025 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ), ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਡੀ. ਕਪੂਰ, ਸਮੀਰੇਂਦਰ ਚੈਟਰਜੀ, ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਸਹਿਗਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। “ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ,” ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ
ਐਸਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ 700,000 ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 21.5 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ SIR ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। “ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਂਦਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ,” ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Source: TV9hindi.com
