ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ AC ਚੈਂਬਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ… IAS ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ, MCD ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਦਿੱਲੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਬੀ ਕਲਚਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਵਿਪਰੀਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ। ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ MCD ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ। MCD ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MCD ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਚੈਂਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3.25 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 6/7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ IRS ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖਰਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।

‘ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਵ ਆਈਏਐਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ MCD ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਉੱਥੇ 2023 ‘ਚ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ‘ਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟੇਲ ਨਗਰ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 50-60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੀਜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਮਸੀਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ MCD ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 75 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਬੰਦ ਅਤੇ 25 ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। MCD ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ।