ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ… ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।”
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ: ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ (ਕੰਟੈਂਪਟ) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ (ਲਿਸਟ) ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬਦਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ-ਗ੍ਰੈਬ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਜਬ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਹੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਸੀਤਲਵਾੜ ਚੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ”: ਅਦਾਲਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ; ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
