ਦਿੱਲੀ-NCR ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Air Pollution: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ GRAP ਫੇਜ਼ 4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ 13 ਮੁੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰੇਪ 4 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਅਜਿਹੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੈਕਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 113 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੈਕਪੋਸਟਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ 13 ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ 13 ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਗ੍ਰੇਪ 4 ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਪ 4 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਏਕਿਊਆਈ) ‘ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਵੱਧ’ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗ੍ਰੈਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ GRAP ਫੇਜ਼ 4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ 13 ਮੁੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 13 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ, 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਐਲਸੀਵੀ) ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੂੰ ਗਰੈਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ “ਦੇਰੀ” ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ “ਗਲਤ” ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਲਈ, ਪੜਾਅ 3 ਅਤੇ ਪੜਾਅ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AQI ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਵ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
