ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੀਨ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Deepfake Video: ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਦਾਨਾ, ਫਿਰ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਅਤੇ ਕਾਜੋਲ ਦੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ (Deepfake Video) ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਡੀਪ ਫੇਕ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਚੀਨ ਨੇ ਡੀਪ ਫੇਕ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 10 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਡੀਪ ਫੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀਪ ਫੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਡੀਪਫੇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਇਹ 4 ਕਦਮ, ਬਣੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ, ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ‘ਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕੀ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ?
ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਸਤਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ?
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਡਰ ਅਤੇ ਡੀਕੋਡਰ ਤਕਨੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀਕੋਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਚਿਹਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
