ਡੀਪਫੇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ…10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਇਹ 4 ਕਦਮ, ਬਣੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਡੀਪਫੇਕ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਡੀਪਫੇਕ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ।
Photo: tv9hindi.com
ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ (Deepfake Video) ਅਤੇ ਆਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਵਧਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪ ਫੇਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪ ਫੇਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, deepfakes ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਤੀਜਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਹੋ ਸਕੇ? ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਨ?


