ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੁਰਸੀ, ਅੱਜ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 130ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ…

130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ:

1. ਆਰਟੀਕਲ 75 (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ): ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 75 ‘ਚ ਉਪਬੰਧ (5) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(5A): ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ (5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ) ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਬੰਧ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਆਰਟੀਕਲ 164 (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ): ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 164 ‘ਚ ਉਪਬੰਧ (4) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਉਪਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(4A): ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ।