ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਰਮੀ, ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਲਾਨ?

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 256 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ 265 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 271 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ 283 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਊਟੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਸੰਤੁਲਨ

ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਲਾਂਟ ਮਨਟੇਨੰਸ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਨਟੇਨੰਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਜੋ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹੇ।

ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

• ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਜੂਨ ‘ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਖਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।
• ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਲੋਡ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ

ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਈਂਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਾਲਾਤ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ‘ਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ, ਰਿਕਾਰਡ-ਉੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।