ਹਰਿਆਣਾ: 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ CBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਨ IAS ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਐਚਐਸਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਐਫਡੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Haryana 169 crore scam : ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਐਚਐਸਪੀਸੀਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹169 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐਫਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਫਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹169 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਲੀ ਐਫਡੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕਟਰ 32 ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਲੀ ਐਫਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
