Gen-Z ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ ਵਨਨੈੱਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
Mohan Bhagwat: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਨਹੈਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਨਨੈੱਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ।
Gen-Z ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ US-ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਗੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਨਹੈਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਨਨੈੱਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ RSS ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ Gen-Z ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰਾਤ੍ਰਿਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੌਰੇ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਯਮਨ ਕਾਨੂੰਨ (FCRA) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦਾ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਜਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ FCRA ਕਾਨੂੰਨ?
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ (ਵਿਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ (FCRA) ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ, ਦਾਨ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (NGO) ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ FCRA ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ (ਵਿਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਐਨਜੀਓਜ਼, ਕਾਂਗਰਸ, ਵਾਮਪੰਥੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।