ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ…ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਸਮੇਤ 600 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ CJI ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
Lawyers Letters to CJI: ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਕਾਇਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 600 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ, ਹਿਤੇਸ਼ ਜੈਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ED ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ, 45 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
‘ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ’
ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 2018-19 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਚੁੱਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋਗੇ।
