ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ 30% ਮਾਰਜਿਨ ਕੈਪ ਲਗਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 30% ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇ਼ਡ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਅੱਪ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 30% ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ MRP ਉੱਤੇ 20-70% ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ 30% ਮਾਰਜਿਨ ਕੈਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਆਰੀ 16% ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਜਿਨ (ਡਰੱਗਜ਼ [ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟ੍ਰੋਲ] ਆਰਡਰ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ) ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ MRP ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ MRP ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 400 ਗੁਣਾ ਕਿਉਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ,” ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਏਗੀ।
