ਇਸ ਵਾਰ 70 ਪਾਰ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 6 ਵਿਭਾਗ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਵੋਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ
Punjab Election Commission Campaign: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਵਾਰ 70 ਪਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ. ਸਿਬਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਧਾਰਾ 60 (ਸੀ) ਤਹਿਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ) ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ) ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼), ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਟਾਫ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ), ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ (ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ)ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਚ ਜੁਟੀ AAP, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਪਲਾਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ), ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ (ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਹਾਈਡਲ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ), ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼), ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਏ) ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫਸਰ (ਬੀ) ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
