CLAT 2027 ‘ਚ ਅਪਾਹਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੀਡਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਭਰੋਸਾ
Screen Reader Facility: CLAT 2027 ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੀਡਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
CLAT 2027 'ਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੀਡਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (CLAT) 2027 ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ (NLUs) ਦੇ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੀਡਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ CLAT ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ CLAT ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੀਡਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ CLAT ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੀਡਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ CLAT ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੀਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਯਸ਼ ਡੋਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ CLAT ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ NLUs ਦੇ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੀਡਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CLAT ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਧੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। CLAT 2027 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।