ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਉੱਠੇ UPSC ‘ਤੇ ਸਵਾਲ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਆਰੋਪ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰੇਗਾ ਸਦਨ

UPSC ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰੇਗਾ ਸਦਨ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ UPSC ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ UPSC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ

ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 766 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 112 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਮੈਰਿਟ ਰੈਂਕ 878 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 725 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ 194 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੈਰਿਟ ਰੈਂਕ 879 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 821 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ 210 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੈਰਿਟ 1031 ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਟਾਪ-10 ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ 124 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 945ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੁੱਕ ਗਿਆ।

ਆਸਥਾ ਜੈਨ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 186ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਰੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣੀ ਆਸਥਾ ਜੈਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੰਗੇ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ। ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।