ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, 32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ. ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ https://t.co/ul6OElM8hZ

— Harjot Singh Bains (@harjotbains) June 5, 2026

ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਜਿਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

2019 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।