CBT ਫਾਰਮੈਟ, ਪੇਪਰ ਸੈਟਿੰਗ, NTA ‘ਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਸਮੇਤ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ?

NTA ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ?

ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ, ਬਾਲ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 382ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ (Reforms and Strengthening of the National Testing Agency) ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ

ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ (CBT) ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਛਪਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ (IIT), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (AIIMS) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ (IIM) ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ NEET-UG ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ (CBT) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੋਰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਕਾਰੀ CBT ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ NTA ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ 39 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 23 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ NTA ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲੂਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ NEET (UG) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਤੱਕ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਮੰਨੇ।

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ?

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 382ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ NTA ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।