ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਅਟੈਂਪਟ ਦੀ ਸੀਮਾ! ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ’
NTA reforms: ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ NTA ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਈ ਕੈਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ?
ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ NEET-UG ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ (CBT) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, 1,000 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ (Attempts) ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 382ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ JEE-Main, NEET-UG, UGC-NET ਅਤੇ CUET ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ NTA ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
CBT ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ NEET-UG ਨੂੰ ਪੈੱਨ-ਐਂਡ-ਪੇਪਰ (OMR) ਮੋਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ (CBT) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੀਅਰ-2, ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਾ. ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਕਾਰੀ CBT ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਰ ਅਤੇ AI-ਅਧਾਰਿਤ CCTV ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ‘ਕੁਐਸ਼ਚਨ ਬੈਂਕ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਮਰ, ਅਟੈਂਪਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ NEET-UG ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਅਟੈਂਪਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ NEET ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ (Two-stage exam) ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ NTA ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NTA ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 39 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 23 ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 41 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ NTA ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਈ ਕੈਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਚਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅਕਸਰ ਅਸਲ ਸਮਝ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ (NCERT) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਡੈਪਟਿਵ ਟੈਸਟਿੰਗ (CAT) ਅਪਣਾਉਣ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ UPSC ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।