ਲਾਅ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, BCI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ
Bar Council of India: ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚੋ। Bar Council of India (BCI) ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। Bar Council of India (BCI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, BCI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। BCI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
BCI ਨੇ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ‘ਆਇਸ਼ਾ ਜੈਨ ਬਨਾਮ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ
BCI ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2008 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, NOC ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮ 14 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ BCI ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ LLB ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਜਾਂਚ
- ਕੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਲਈ BCI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ?
- ਕੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?
- ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ?
- ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਲਈ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋਰਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ
BCI ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, BCI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਣਾ, ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ BCI ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
BCI ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961, ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2008 ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
BCI ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਦਾਖਲਾ ਨੋਟਿਸ, ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ, ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ, BCI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Source: TV9Hindi.com


