CBSE Three Language Policy ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
CBSE Three Language Policy: ਸੀਬੀਐਸਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
CBSE Three Language Policy: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ CBSE ਥ੍ਰੀ ਲੈਂਗਵੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਓ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਆਓ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।
ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮeਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੌਨ-ਨੇਟਿਵ (“ਗੈਰ-ਮੂਲ”) ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਆਰੋਪ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਰਕੂਲਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ (ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ‘ਮੂਲ’ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।”
ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ‘ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਕੀ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।
