CBSE three language Policy: CBSE ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ (R3) ਦੀ ਕੋਈ CBSE ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਵਿੱਚ R3 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ R3 ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ CBSE ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ R3 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਖ਼ਾਸ ਛੋਟ
CBSE ਨੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ RPwD ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਡਲ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ (R3) ਨੂੰ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਾਹੋਦਿਆ ਕਲਸਟਰ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। CBSE ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਰਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
