UPI ਫਰਾਡ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ! ਹੁਣ ਸ਼ੱਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ YES/NO ਦਾ ਅਲਰਟ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ
UPI Fraud: ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਵੱਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਮਪਟ (ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
UPI ਫਰੌਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ, ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਫੰਡ/ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਸਕੈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ UPI ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (High-Risk UPI Transfers) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ YES/NO (ਹਾਂ/ਨਹੀਂ) ਦਾ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੌਮਪਟ (Pop-up Alert) ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ YES/NO ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ UPI ਯੂਜ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੈਂਕ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ (P2P) ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਲੈਗਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਈ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਦੇਰੀ (ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਂ-ਨਹੀਂ-ਕੁਝ ਨਹੀਂ (Yes-No-Nothing) ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੌਮਪਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੌਮਪਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਮਾਂਡਸ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਕਸਰ ਮਨੀ ਮਿਊਲ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ RBI ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਜੈਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ CEO ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਾਡ ਆਥਰਾਈਜ਼ਡ ਪੁਸ਼-ਪੇਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਥਰਾਈਜ਼ਡ ਪੁਸ਼-ਪੇਮੈਂਟ ਫਰਾਡ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਲਗਭਗ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ UPI ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 23.66 ਅਰਬ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਫਰਾਡ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਟੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੈਗਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ NPCI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡੈਫ਼ਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਾਡ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ P2P (ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ) ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਟ (P2M) ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ P2P ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ) ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2021 ਵਿੱਚ 2.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਡ ਦੀ ਰਕਮ 551 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 22,931 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।