WTO ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮਿੰਗ! ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ (MC14) ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਉਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 26 ਤੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ (MC14) ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਉਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 26 ਤੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ‘ਪਾਲਿਸੀ ਸਪੇਸ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
WTO ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਡਿਪਿਊਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਬੈਠਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ’ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ।
FTA ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ WTO ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬੈਠਕ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
