ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸਹੂਲਤ
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਾਬੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ‘ਸੀਮਾ ਬਨਾਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ। ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੈਵਾਹਿਕ ਵਿਵਾਦ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਮਾਨੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ‘ਜਾਇਜ਼’ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ (PR) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ है। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਜੋੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD), ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਈ ਜੋੜੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਮ ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੌਮੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ状况 ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਰੁਕਾਵਟ
ਸਾਂਝਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਨੌਮੀਨੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਵਾਹਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1954’ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
