ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਘਟਿਆ ਦਬਾਅ

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਇਸ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ

ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ 34 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ~12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ~11 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਰਜਿਨ ਤੇ 200 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਮ ਵਾਂਗ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 34 ਅਹਿਮ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 80-85 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਸਦਕਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਸਪਾਟ ਗੈਸ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਸੈਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ 10 ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ-ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਛੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ (ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ) ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਕ ਹਨ।