ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੁਪਰ-ਰਿਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ! 576 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ, 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ
Super Rich India: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 576 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ...
ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਧੀ ‘ਸੁਪਰ ਰਿਚ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (MoS) ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2026 (AY26) ਵਿੱਚ 576 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗ੍ਰਾਸ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ITA 2025 ਵਿੱਚ “ਅਰਬਪਤੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
100 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ
ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2026 ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗ੍ਰਾਸ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ITR ਦੀ ਗਿਣਤੀ 576 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 142 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗ੍ਰਾਸ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 301 ਸੀ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 284 ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਧ ਕੇ 415 ਹੋ ਗਈ।
| ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ | 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
|---|---|
| 2021-22 | 142 |
| 2022-23 | 301 |
| 2023-24 | 284 |
| 2024-25 | 415 |
| 2025-26 | 576 |
ਵੈਲਥ ਦਾ Concentration, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ
- ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਵੇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (PLFS) ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2022 ਵਿੱਚ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਰਵੇ 2023-24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਗਿਨੀ ਕੋਐਫਿਸ਼ੀਐਂਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.237 ਅਤੇ 0.284 ਹੈ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ 0.266 ਅਤੇ 0.314 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਤਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਲਟੀਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ: ਏ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਰਿਵਿਊ 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2015-16 ਅਤੇ 2019-21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 24.85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 14.96 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2005-06 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਟੀ ‘ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ 2013-14 ਵਿੱਚ 29.17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 11.28 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 24.82 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ।
ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਈ ਕਦਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1957 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।