ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ, 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ‘ਚ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਦੀ ਅੱਧੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?

‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੀਪਵਾਟਰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਜਾਂ ‘ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਰਿਫੋਰਮਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੁਧਾਰ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜੀ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖੂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3D ਭੂਚਾਲ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੋਜ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਖੂਹ ​​ਪੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ?

ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਟਿਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹ ਦੀ ਖੁਦਾਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤਿ-ਡੂੰਘੇ (Ultra Deepwater) ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੋਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ONGC ਨੇ ‘ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੋਜ ਖੂਹ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਡੀਪਵਾਟਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ

ਭਾਰਤ ‘ਓਪਨ ਏਕਰੇਜ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਤਿ-ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭੂਚਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਖੋਜੀ ਖੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭੂਚਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਵਪਾਰਕ ਖੋਜ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਖੋਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਫਸ਼ੋਰ 2D ਭੂਚਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਟਾਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।