RBI MPC ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ EMI ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.25 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 0.25 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੀ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਯਾਨੀ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਖੇਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Monetary Policy Statement by Shri Sanjay Malhotra, RBI Governor- April 09, 2025, 10 am https://t.co/0OCWkvfgc3
— ReserveBankOfIndia (@RBI) April 9, 2025
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6.70 ਫੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 6.5 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 6.7 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6.6 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 6.3 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.6 ਫੀਸਦ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 3.9 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 3.8 ਫੀਸਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.4 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
