ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡੀਲ!: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ‘ਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪ੍ਰੇਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟਸ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ ਭਾਰਤ
Piyush Goyal: ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਚਿਲੀ, ਮਰਕੋਸੁਰ, ਐਸਏਸੀਯੂ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ), ਜੀਸੀਸੀ (ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਰਿਸ਼ਦ) ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵੀ ਐਫਟੀਏ (ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ) ਕਰੇਗਾ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 9 ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਚਿਲੀ, ਮਰਕੋਸੁਰ, ਐਸਏਸੀਯੂ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ), ਜੀਸੀਸੀ (ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਰਿਸ਼ਦ) ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵੀ FTA ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸੀਆਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਮੌਰੀਸ਼ਸ, ਓਮਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਡੀਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTA) ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਨਾਲ ਵੀ FTA ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ BTA ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮਿਲਵਾਕੀ (ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ-20 ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਅਰ ਨਾਲ ਦੋਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ 2026 ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 87 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਇੱਥੇ FTA ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ FTA ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਅਸਲ ਦਰ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ
ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ (LDC) ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ FTA ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਂਦ ਸਾਡੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ 317 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ 280 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
100 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲੱਭੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 100 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਸ਼ੈੱਡ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ FTA ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ
ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ FTA ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੌਕਾ ਅਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾਂਗੇ।
ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 12,300 ਟੈਰਿਫ ਮਦਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ FTA ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Source:TV9Hindi.com
