ਫਿਰ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ! ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਵਾਧਾ

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 4.38% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 4.45% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ 4% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੀਂ CPI ਲੜੀ (ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਪਤ ਟੋਕਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਹੈ।

ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਖਪਤਕਾਰ ਭੋਜਨ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CFPI) ਜੂਨ ਵਿੱਚ 5.32% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 5.52% ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (5.05%) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ (5.79%) ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.73% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 22.54% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 17.93% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 35.36% ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਰਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, 50.41% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 83.62% ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਰ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਹ ਮਾਰ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.31% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4.43% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਡੁਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 7.77% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 2.22% ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 7.72% ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 3.38% ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 14.77% ‘ਤੇ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1.34% ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 3.64% ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇਖੀ ਗਈ।

RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, RBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY27) ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 5.1% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟੇਗੀ।