ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਅਰ ਤੱਕ 90% ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ, India-EU ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ?
India-EU Trade Deal: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਦਰ ਆਫ ਡੀਲਸ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲਿਆਨ ਵਿਚਾਲੇ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90% ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 90% ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 27 ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਅਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਈਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 20-30% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲਿਵ ਆਇਸ, ਮਾਰਜਰੀਨ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ
ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 110% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ 44% ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾਂ ‘ਤੇ 22% ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ 11% ਟੈਕਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 4,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ EU ਤੋਂ €500 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 4,500 ਕਰੋੜ) ਮਿਲਣਗੇ। EU ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਪਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਰਵਿਸੇਸ ਵਿੱਚ EU ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (SMEs) ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਪਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ SME Contact Points ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
