ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਨੇ IPO ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਡੀਲ
Stock Market Update : ਆਈਪੀਓ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ 'ਸੁਨਾਮੀ' ਆਵੇਗੀ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨਐਸਈ ਅਤੇ ਜੀਓ ਦੀ ਸੂਚੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ IPO ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ($57 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.5% ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਲਈ IPO ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ IPO ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ($57 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.5% ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ
- ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- 25 ਫੀਸਦੀ public shareholding ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ “ਗਲਾਈਡ ਪਾਥ” (ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 15% ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ 15% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ 25% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ।
- ਜੇਕਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ‘ਪਬਲਿਕ ਫਲੋਟ’ (ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸ਼ੇਅਰ) 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਮਿਲਣਗੇ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਫਲੋਟ 2.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ₹50,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਫਲੋਟ 8% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਤਮ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਮ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
