ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਫ੍ਰੀ ਲਿਸਟ' ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ 'ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਕੈਟਾਗਰੀ' ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੀ ਲਿਸਟ’ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ‘ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਕੈਟਾਗਰੀ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਿਊਲਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਂਦੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਧਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਧਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਚੌਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਯਾਤ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਉੱਚੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
