ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਥੇਨੌਲ ਫਿਊਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਖ਼ਤਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਐਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ (E22, E25, E27 ਅਤੇ E30) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਐਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ (E22, E25, E27 ਅਤੇ E30) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੰਡ ਅਤੇ ਐਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਐਥੇਨੌਲ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਐਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਅਧਾਰਤ ਫੀਡਸਟਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਲਣ ਦਾ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL), ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ (IOCL) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਐਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ E20 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ E30 ਤੱਕ ਦੇ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਐਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ‘ਮਾਸਟਰਸਟਰੋਕ’ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
