ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਅਤੇ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ESIC ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਲਾਭ
Delivery Partners: ESIC ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ, ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਗ ਇਕਾਨੋਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ESIC) ਹੁਣ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ, ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ESIC ਦੀ ਯੋਜਨਾ?
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ESIC ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ESIC ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਿਗ ਇਕਾਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।


