ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ED ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ, 3,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕੀਮਤ
Anil Ambani Property: ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ED ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3,084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ED ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਘਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਠਾਣੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ, ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RHFL) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RCFL) ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਅਤੇ 2019 ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ RHFL ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,965 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ RCFL ਵਿੱਚ 2,045 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰਹਿ ਗਏ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ, ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਜੂਰ ਹੋਏ ਲੋਨ
- ਈਡੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਦਾ ਡਾਇਵਰਜਨ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
- ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਡੁੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ: ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ।
- ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕਾਅ: ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਜਨ ਸੀ।
The Directorate of Enforcement (ED) has provisionally attached properties worth about Rs 3,084 crore linked to entities of the Reliance Anil Ambani Group. The orders were issued on 31 October 2025 under Section 5(1) of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).
The attached pic.twitter.com/3NxjxycurC — ANI (@ANI) November 3, 2025
RCom ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (RCom) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ 13,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਾਰੋਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ।
