ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਟੈਕਸ , ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੀ ਟੈਕਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਬਜਟ 2025: ਟੈਕਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੀ।
ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ।
ਸਿੱਕਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?
ਭਾਰਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (26AAA) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਸਿੱਕਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਸਿੱਕਮ 330 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1975 ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 22ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2008 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (26AAA) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1975 ਤੱਕ ਸਿੱਕਮ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਰਜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 371(F) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਛੋਟ ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿੱਕਮ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।
