Budget 2025: ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦਾ Game, ਕੀ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੂਜਾ Plan?
Budget 2025: ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Budget 2025: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਨ-ਬੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਵਰ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਕਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਜਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਪਾਰ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ? 2014 ਵਿੱਚ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ – ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ – ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਜਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। GTRI ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10% ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਬਜਟ 2025 ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (PLI) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ 85.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 2020 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਈ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2024 ਰਾਹੀਂ FTA ਅਧੀਨ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦਿੱਗਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਸੀਆਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨੁਕੂਲ ਬਜਟ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੋਲ ਪੀਐਲਆਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
