ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ, ਫਿਰ ਵੀ EV ਅਪਣਾਉਣ ‘ਚ ਪਿੱਛੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ
Punjab EV Policy: ਨਿੱਜੀ EV ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 49 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ EV ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 67 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ EV ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 17 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜਦਕਿ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 7 ਪਾਇਦਾਨ ਹੇਠਾਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 71 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 39 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 78 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਕਰਨਾਟਕ 73 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 61 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 38 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। 36 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 84 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 71 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ EV ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 49 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ EV ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 67 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 40 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ EV ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ EV ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
EV ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ EV ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 19,858 ਦੋਪਹੀਆ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 27,264 ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024 ਵਿੱਚ 4,150 ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 8,367 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 20 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ EV ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਨ। ਈ-ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
